आजदेखि सम्पूर्ण सरकारी खाताहरु रोक्का भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष सकिनु सात दिन पहिले भुक्तानी रोक्नुुपर्ने व्यवस्था अनुसार हिजो मध्यरातिदेखि सबै भुक्तानी प्रकृया रोकिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। अबको सात दिन अत्यावश्यक बाहेकको भुक्तानी हुने छैन।
साउन एक गतेदेखि भने नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउनेछ। यो वर्ष पनि सरकारले बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन। सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्ब बजे ल्याएको सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड कायम गरेको थियो।
तर, सरकारले संशोधित लक्ष्य समेत भेट्न नसकेको हो। भुक्तानी रोकिने दिने हिजो एकैदिन ३८ अर्ब ६१ करोड १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। योसँगै सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब पाँच अर्ब १९ करोड भएको छ। यो सुरुवाती बजेटको ८०.९१ प्रतिशत मात्र हो।
त्यसमध्ये चालुतर्फ ८५.८२ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोड र पुँजिगततर्फ दुई खर्ब आठ अर्ब ३४ कारोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै वित्तिय व्यवस्थातर्फ ८६.५६ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सरकारले राजश्व पनि लक्ष्यअनुसार उठाउन सकेको छैन। कुल १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजश्य संकलनको लक्ष्य राखिए पनि ७७.३४ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ। अनुदान प्राप्ति पनि निकै खस्किएको छ। सरकारले पाँच खर्ब २३ अर्ब अनुदान अपेक्षा गरे पनि ४१ प्रतिशत अर्थात, २ खर्ब १८ अर्ब मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ।
