काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेसँगै आयोजनाको निर्माण कार्य थप अघि बढाइएको छ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले गत फागुन १२ गते लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेको थियो भने यसको औपचारिक जानकारी गत साता ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रदान गरिएको थियो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाका अनुसार आयोजना निर्माणको मुख्य कार्य २०८४ पुसदेखि सुरु हुने योजना बनाइएको छ।
गोरखा–धादिङ सिमानामा निर्माण हुने आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको कार्य करिब पूरा भइसकेको छ। योजना अनुसार असारभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने तयारी भइरहेको छ। स्थायी क्याम्प, पहुँचमार्ग र एउटा पुल निर्माण गर्ने लट १ को ठेक्का यसै आवभित्र आह्वान गरिनेछ। चालु आव २०८२/८३ को बजेटबाट ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसबाट लट १ को काम थालनी हुने छ।
आयोजनाको लगानी मोडालिटी अनुसार ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ। कुल लागत अनुमान ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसमा ३२ अर्ब ऋण ब्याज सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ। स्वपुँजीतर्फ सरकारले ५० प्रतिशत ऊर्जा मन्त्रालय र ३० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयमार्फत ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने छ। बाँकी २० प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुनेछ।
स्थानीय र आम जनताको प्रत्यक्ष लगानी निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र गरिने व्यवस्था गरिएको छ। ऋण लगानीका लागि डिजेल–पेट्रोल करबाट १ प्रतिशत ब्याजदरमा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ कम्पनीलाई उपलब्ध गराइने छ। यसबाहेक कम्पनीले ३० अर्ब रुपैयाँको ग्रिन बन्ड र एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक तथा निजी बैंक र वित्त कम्पनीमार्फत सहवित्तीयकरण गर्ने योजना छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रजौरियाका अनुसार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम लगायत संस्थागत लगानीकर्तासँग सहवित्तीयकरणका लागि छलफल प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यो आयोजना पूरा भएपछि नेपालका लागि राष्ट्रिय गौरवको परियोजना बन्नेछ र विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
