सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मापदण्ड पूरा नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूक्ष्म निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाललाई समावेश गरिएपछि सरोकारवाला निकायले यसबाट मुक्त हुन विभिन्न प्रयास थालेको बताएका छन् । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई आगामी दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा समावेश गरेपछि सो समयअघि नै बाहिरिने प्रयास नेपालको छ ।
अवैध रूपमा वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बन्न नदिने तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा यस्तो सम्पत्ति लगानी हुन नदिने क्षमताको पर्याप्त विकास नगरेको भन्दै नेपाललाई यस्तो सूचीमा राखिएको हो ।
सूक्ष्म निगरानी सूचीमा राख्दै गर्दा एफएटिएफले नेपालबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएकाले यससम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण पालना हुने अपेक्षा पनि गरेको छ । यस्तो प्रतिबद्धता करिब दुई महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबै दलका प्रमुख, उच्च प्रशासक सम्मिलित बैठकमार्फत जनाइएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एफएटिएफलाई पत्राचार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सबै सर्त पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार सात बुँदाका सबै मापदण्ड पूरा गर्ने गरी थालनी भइसकेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा नियमन विभाग बनिसकेको छ । साथै सहकारी क्षेत्रको निगरानी गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणका लागि अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध पनि भइसकेको छ ।
महानिर्देशक दाहालले अब क्यासिनोका लागि पर्यटन विभाग र घरजग्गा कारोबारका लागि मालपोत कार्यालयलाई यो क्षेत्रमा पनि सक्रिय बनाउने तयारी रहेको जानकारी दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग यही उद्देश्यका लागि स्थापित भएको भए पनि विभागको मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने सङ्केत एफएटिएफले दिएको छ । यसैलाई सम्बोधन हुने गरी सरोकारका १२ वटा विभिन्न विभाग तथा निकायलाई यस सम्बन्धमा जिम्मेवार निकाय तोकिएको महानिर्देशक दाहालले बताए । यस अनुसार एक वर्षमा एक सयभन्दा बढी मुद्दा अनसुन्धान तथा अभियोजना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति सरकारीकरण हुने गरी गृह मन्त्रालयले पनि यसमा तयारी थालेको छ । सम्पत्ति जफत गर्न अदालतसरहको अधिकारसहित गृह मन्त्रालयले हालै कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग पनि स्थापना गरेको छ । एफएटिएफले सातौँ बुँदामा भनेको आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्यमा हुने लगानी रोक्न प्राविधिक तयारी पनि पूरा नभएको औँल्याएको छ । यो मापदण्ड पालना हुने गरी गृह मन्त्रालयले पनि टिएफएस ९टार्गेटेट फाइनान्सियल स्याङ्सन० सफ्टवेयर पनि प्रयोगमा ल्याउने र यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि संलग्नता रहने गरी तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
