निर्वाचन आयोगले तीनवटा राजनीतिक दल खारेज गर्ने भएको छ। लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र आयोगले तोकेको जरिबानासमेत नबुझाएका तीन राजनीतिक दल खारेजी प्रक्रियामा जाने भएका हुन्।
यसरी खारेज प्रक्रियामा जानेमा आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक) हुन्। निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका अनुसार तीन वटै दलले पछिल्लो तीन वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्।
ती दलले आयोगले तोकेको जरिबानासमेत बुझाएनन्। आयोगले तीन वटै दललाई लगातार तीन वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएकाले गत वर्ष ५० हजार रुपियाँ जरिबाना तिरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५४ ले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा ५० हजार रुपियाँ जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा ५४ (३) मा जरिबाना नबुझाएमा वा छ महिनाभित्र आयोगले दिएको निर्देशनबमोजिम काम नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ।
दफा ५४ (४) बमोजिम आयोगको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिबाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने छ।
आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार सोबाहेक अन्य पाँच राजनीतिक दलले पछिल्लो तीन वर्षदेखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। दुई पटक जरिबाना तोकिएकोमा पाँच वटै दलले जरिबानासमेत बुझाएनन्।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र जरिबानासमेत नबुझाउने गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, साझा पार्टी नेपाल
र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली) पार्टी छन्।
निर्वाचन आयोगले २०७७ असारमा समेत ३९ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको थियो। दर्ता खारेज हुनेमा वर्षौंसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका अधिकांश राजनीतिक दल थिए।
स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी निर्वाचन आयोगले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ बमोजिम राजनीतिक दलले २०८०/८१ को लेखा परीक्षण पुसभित्र गराएर सोसम्बन्धी प्रतिवेदन माघभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्ने हो। तर, हालसम्म ८८ दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए। जसमध्ये केही राजनीतिक दलले समयसीमापछि मात्रै प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। आयोगमा आव २०८०/८१ मा ११५ दल दर्ता रहेकोमा २७ दलले विवरण बुझाएनन्।
