काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संघीय संसदमा रहेका कुनै पनि दलका ४० प्रतिशत सांसदले मिलेर छुट्टै दल बनाउन सक्ने प्रावधानसहित विधेयक संसदमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
यो विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निस्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउन लागिएको बताइएको छ । निस्क्रिय रहेको दफामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको ४० प्रतिशत सदस्य भएमा अर्को दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यो विधेयक संशोधनले दल विभाजन गर्न सहज भए केही दल फुट्न सक्छन् । संसदमा अध्यादेश अघि नबढेको बेला प्रतिपक्ष दलहरूलाई यही विषयमा दबाब दिन पनि सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो । तर, विधेयकमा दल विभाजनको लागि के–के कति प्रतिशत राखिने भन्ने बारेमा अहिले नै तय भइसकेको छैन।
