सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने भनी प्रश्न गरेको छ।
अध्यादेशमार्फत गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री–वितरण गर्न दिन लागेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चबाट गत वर्ष जारी भएको परमादेशको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गराएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? कारवाही हुन नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार कारण भए सो आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।
बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री–वितरण गर्न दिन लागेको भन्दै अर्यालले निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नभएको, प्रधानमन्त्री ओलीसमेतले अवरोध खडा गरेको र अध्यादेश ल्याई जग्गा सट्टापट्टा सहज बनाएको निवेदनमा दाबी छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसमेतको संलग्नतामा पछिल्लो सात महिनादेखि अनवरत रूपमा परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गर्दै आएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
