काठमाडौं । राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्न अनुमति दिने जिल्ला अदालत काठमाडौंविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको छ। आफ्ना पति मिश्रलाई सरकारले गैरकानुनी थुनामा राखेको दावी गर्दै सारिका कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी हुन्।
उनले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला अदालत, महान्यायाधीवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएकी छन्। मंगलबार दर्ता भएको निवेदनमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ।
गैरकानुनी रुपमा थुनामा राख्ने उद्देश्यले एकपछि अर्को आरोप थपिएको, अनुसन्धानमा प्रगति नहुदा पनि अदालतले थुनामा म्याद थप्ने अनुमती दिइरहेको भन्दै उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न माग गरेकी हुन्। कुनै व्यक्ति पक्राउ वा थुनामा परेमा त्यसको कानूनी बैधतामा प्रश्न उठाई अदालतहरूमा दिने निवेदनलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन भनिन्छ। अदालतले पक्राउ परेको व्यक्ति गैरकानूनी थुनामा रहेको ठहर्याएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई अदालतले उच्च प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
