सरकारले सामाजिक सञ्जालमा कडा नियमन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा ल्याएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने र त्यस्तो अनुमति प्राप्त प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्दा वास्तविक परिचय नखुलाए वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले सर्त पालना नगरे २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिबाना व्यवस्था गरिएको छ।
विभिन्न दल र फरक–फरक स्वार्थ समूहले सामाजिक सञ्जाललाई गलत प्रचारप्रसारको माध्यम बनाइरहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई निकै कडा रूपमा नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ। विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भन्नाले अन्तरक्रिया गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रविधिको माध्यमद्वारा साइबर स्पेसमा सिर्जना गरिएको एप, वेबसाइट, ब्लग, एआई टुल्सलगायतलाई जनाइएको छ।
अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले राष्ट्रियताविरुद्ध, व्यक्तिको चरित्र हत्या गरे, वैयक्तिक गोपनीयता हनन गरे र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय नखुलाई प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिएमा २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कानुनबमोजिम सर्त पालना नगरे पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना तोकिएको छ। जसमा सामाजिक सञ्जालमा कसैको मानप्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने र गाली बेइज्जती गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै ‘हेट स्पिच’ मानिने कार्य गरेमा पनि कारबाहीको भागीदार बनिनेछ। ‘हेट स्पिच’ भन्नाले व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ, स्ट्रिमिङ, रिपोस्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्यलाई जनाइएको छ। मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार गरे, कानुनले निषेध गरेका कार्यको नक्कल वा सेयर गरे पनि कारबाहीस्वरूप पाँच लाख जरिबानाको भागीदार बन्नुपर्नेछ।
गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सोबराबरको रकम सजाय हुनेछ। यस व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यमलाई समेत असर पर्नेछ। कसैले पनि राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, धर्म, संस्कृति, जातजाति तथा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा छ
