काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकारलाई विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको छ ।
देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरू मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमार्फत तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट केही निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको उल्लेख छ, तर आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
अर्को रिट निवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा कैयौँ नागरिक भत्ताबाट वञ्चित भएकाले त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो ।
