मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले विभिन्न अदालतमा हालेका दुई रिट एकैदिन खारेज भएको छ । रिट खारेज भएसँगै प्रसाईं तत्काललाई प्रहरी हिरासतमै रहनेछन् भने बैंकरवित्तीय संस्थाले उनीबाट ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएका छन् ।
कम्बोडियाको एक दूरसञ्चार कम्पनीमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको बताएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० को टोलीले प्रसाईंलाई मंसिर ४ गते भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियाको कम्पनीमा साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै प्रसाईंले अपुष्ट भिडियोको स्क्रिनसट सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनलाई प्रहरीले विद्युतीय ९इलेक्ट्रोनिक० कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम अनुसन्धान निम्ति पक्राउ गरी अन्य कसुर पनि लगाउन खोजेको छ ।
ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि प्रसाईंले गत असार ८ गते टीकाराम अधिकारीमार्फत कुमारी बैंकको बिर्तामोड शाखासहित चार बैंकविरुद्ध ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि उच्च अदालतले असार १० र २६ गते तत्काल ऋण असुली प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरी निरन्तरता दिएको थियो । तर, मङ्गलबार न्यायाधीशद्वय विपुल न्यौपाने र काजीबहादुर राईको संयुक्त इजलासले प्रसाईंको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ ।
उच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएसँगै अब प्रसाईंले लिएको ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन बैंकहरूलाई बाटो खुलेको छ । प्रसाईंले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका नाममा चार बैंकबाट ऋण लिएका थिए ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्न अभियान नै चलाएका प्रसाईंले सडक आन्दोलनसम्म गरेका थिए । प्रसाईंकै अभियानमा संलग्नहरूले देशका विभिन्न स्थानमा बैंकरवित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण नै गरेका थिए ।
प्रसाईंले कुमारी बैंक ९साविक एनसीसी० को नेतृत्वमा प्रभु बैंक, ग्लोबल बैंक र गुडविल फाइनान्ससँग पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न भन्दै दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण सम्झौता गरेका थिए । २०७७ चैत २५ गते अस्पताल निर्माण निम्ति भन्दै बैंकरवित्तीय संस्था र प्रसाईंबीच सहवित्तीयकरण कर्जा सम्झौता भएको थियो ।
एक अर्ब ७४ करोड ९० लाख ३९ हजार ५० रुपैयाँ कर्जा प्राप्त भए पनि बैंकहरूले सम्झौताअनुसार सबै कर्जा निकासा नगरेको भन्दै प्रसाईं आक्रोशित भएका थिए । सोही आक्रोशलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध केन्द्रित गराएका प्रसाईं अन्ततः अदालतको निर्णयबाटै कर्जा तिर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका हुन् ।
