सागर भण्डारी, बडिगाड । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी सहित सरकारी तलब खाने जो कोही कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ ।
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने र विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि गराउनका लागि सरकारी सेवामा रहेको शिक्षक तथा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पठाउनुपर्ने नीति ल्याएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, निजामति कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र राज्यको श्रोतबाट पारिश्रमिक लिने सम्पूर्ण पदाधिकारीले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निति अबलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत पुरन घर्ती मगरले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमा गाउँपालिकाबाट सुचना जारी गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाले अवलम्बन गरेको नीतिलाई पालना नगर्ने र अटेरी गरेको पाईएमा गाउँपालिकाले दिने सेवा सुविधा र विभिन्न अनुदानबाट वञ्चित गरिने समेत जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार्नका लागि गृहकार्य सुरु गरेको अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा सरोकारवालाहरूको भूमिका महत्त्वपूणर् हुने भएकोले यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको उहाँको भनाई छ ।
