कर्मचारी समायोजन विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पेश र प्रतिनिधि सभाबाट पारितको तयारी २०७५ फागुन ३ गते थियो।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले करिब एक सातामा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने समयसीमाको दबाबमा संसद् थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले फागुन ३ गते नै विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेर सभामा पेशको निर्णय गर्यो तर अन्तिम समयमा प्रतिवेदनमा त्रुटि फेला पर्यो। समितिले गरेको सहमतिभन्दा थप बेहोराको प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी सभापति शशी श्रेष्ठले पाएपछि बैठकमा पेशको कार्यसूची नै हेरफेर भयो।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले संसद् सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजनको विकल्प दिएको थियो। प्रतिस्थापन विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा स्थानीय तहमा पनि जान सक्ने व्यवस्थामा सहमति भयो तर अन्तिम प्रतिवेदनमा सहमतिविपरीत सङ्घमा समेत समायोजन हुने व्यवस्था घुसाइयो। सोही प्रतिवेदनमा सभापति श्रेष्ठले हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए।
हतारमा प्रतिवेदन तयार भएकाले सभापति श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन गाडीमा नै अध्ययन गर्दै सिंहदरबारबाट बानेश्वर पुग्नुभयो। सहमतिविपरीत प्रतिवेदन लेखिएको आशङ्का सभापतिलाई भयो। त्यही बेला सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियाले सभापति श्रेष्ठलाई फोन गरेर प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको जानकारी दिनुभयो। संसद्मा पेसको कार्यसूची रोकेर श्रेष्ठ सिंहदरबार फर्किए र समिति सचिव सुदर्शन खड्कासमेतलाई बोलाएर केरकार गरे।
खड्काले अन्य कोही कर्मचारीले शब्द थपिदिएको जवाफ दिए। सभापति श्रेष्ठले अनधिकृत रूपमा प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै आपत्ति जनाएर प्रतिवेदन सुधार गरी सचिवको जिम्मेवारी खोसे। प्रतिवेदन सोही दिन दोस्रो बैठक राखेर सभामा पेश गरी तेस्रो बैठकबाट विधेयकसमेत पारित भयो।
यसअघि पनि सकस
सङ्घीय संसद्को कालखण्ड मात्र होइन, कर्मचारी सम्बद्ध विधेयक पारितमा संसद्लाई सधैँ सङ्घर्ष गर्नु परेका उदाहरण छन्। निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधन २०५५ र जनआन्दोलनपछिको संशोधनमा पनि उत्तिकै सकस परेका थिए। त्यसबाहेक निजामती कर्मचारी विधेयकमा सामान्यबाहेकका ठूला संशोधन भएका छैनन्।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको निजामती सेवा विधेयक २०५२ साल मङ्सिर २७ गते सभामा प्रस्तुत भएको थियो। २०५३ साउन २० गते राष्ट्रिय सभा र २०५५ वैशाख २४ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका थिए। दर्तापछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न करिब तीन वर्ष नै लागेको थियो। अन्तर्वस्तुमा विवाद र कर्मचारी सङ्गठनको दबाबका कारण पहिलो संशोधन प्रतिनिधि सभाले एकै दिन तीन वटा बैठक राखेर सम्पन्न गरेको थियो। पहिलो संशोधन विमलेन्द्र निधि सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका वेला गरिएको थियो।
२०६२र६३ को आन्दोलनपछिको पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले पनि निजामती कर्मचारी कानुन परिमार्जन गर्यो। त्यो बेला विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै नाराबाजीसमेत गरे। कर्मचारी युनियनको दबाबका कारण राज्य व्यवस्था समिति बैठकलाई मर्यादापालकको सहायताले सञ्चालन गरिएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिका पूर्वसभापति हृदयराम थानी कर्मचारी विधेयकमा सधैँ सकस नै पर्ने बताउँछन्। थानी भन्छन्, ‘जनआन्दोलनलगत्तै पनि हामीलाई निकै कठिन भएको थियो। म त्यो बेला समिति सदस्य थिएँ। २४ (घ) बढुवाको चर्को दबाब थियो, समिति सहमतिमा पुगेको थिएन। त्यो बेला मेरै प्रस्तावमा ५–६ दिनसम्म बैठक रोकिएको पनि थियो। पछि छलफलबाटै त्यो समस्या सुल्झायौँ तर विधेयकका विषयलाई लिएर कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै नारा लगाए।
२०७२ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधनमा पनि माथापच्चिसी भयो। विशेष गरी कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी अनुमतिपत्र लिन पाउने वा नपाउने तथा ट्रेड युनियनको विषयमा विवाद भएको थियो। २०७२ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित थिए। डीभी, पीआरलाई कानूनले बन्देज गर्न सफल भए पनि ट्रेड युनियन दबाबकै कारण बिराम लाग्न सकेन। गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ
